DA-प्रमोशन की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन:भोपाल में 22 अक्टूबर को बड़ा धरना, सरकार ने मांगें नहीं मानी तो 28-29 को दफ्तरों में फिर हड़ताल

DA और प्रमोशन समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों के आंदोलन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। कलेक्टर-SDM को CM शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद अब 22 अक्टूबर को भोपाल में बड़ा प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तब भी सरकार ने मांगें नहीं मानी तो 28-29 अक्टूबर को सरकारी दफ्तरों में मध्यप्रदेश के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। पहले चरण में प्रदेशभर में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम SDM-तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपे गए थे। वहीं, दूसरे चरण में सभी 52 जिलों के कलेक्टरों को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। चूंकि, अब तक सरकार की ओर से मांगों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है। इसलिए 22 अक्टूबर को भोपाल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अधिकारी-कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मोर्चा से 52 कर्मचारी संगठन जुड़े हैं। सरकार की ओर से कोई पहल नहीं संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि 8 अक्टूबर को प्रदेशभर में कलेक्टरों को ज्ञापन दिए गए हैं। जून-जुलाई में भी प्रदर्शन किया था। जनप्रतिनिधि व अफसरों के आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं की गई थी। बावजूद सरकार की ओर से मांगों को पूरा करने की कोई पहल नहीं की गई है। इसलिए अब चार चरण में फिर से आंदोलन कर रहे हैं। 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण में 22 अक्टूबर को भोपाल में प्रदेश स्तरीय धरना दिया जाएगा। उप चुनाव के चलते आंदोलन बढ़ सकता है आगे प्रदेश में लोकसभा-विधानसभा के उप चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में आंदोलन आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि उप चुनाव वाले जिलों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि, पदाधिकारियों का कहना है कि आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। इन मांगों को लेकर प्रदर्शन 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए। प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से 16% प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए। अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रोसेस जल्द शुरू हो। गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह MP के अधिकारी-कर्मचारियों को भी दिया जाए स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी मिलें। विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति सेवा अवधि अनुासार पदनाम, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के निराकरण दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी, स्थायीकर्मी, आउटसोर्शिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण को लेकर वरिष्ठ मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाए। समिति के निर्णय का तत्काल पालन हो। प्रदर्शन में आगे यह 22 अक्टूबर को भोपाल में प्रदेश व्यापी धरना देंगे। साथ ही मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 28 एवं 29 अक्टूबर को प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।