सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद भी पंजाब में रेकॉर्ड स्‍तर पर जल रही है पराली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्‍य इन घटनाओं को फौरन रोकें और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए राज्‍य के अधिकारी जिम्‍मेदार होंगे। पंजाब के किसान पराली न जलाने और इसको ठिकाने लगाने के लिए किए गए दूसरे उपायों में सरकारी मदद के रूप में मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

• नासा के सैटलाइटों के अनुसार मंगलवार को भी पंजाब में और कुछ ह‍द तक हरियाणा में बड़ी संख्‍या में पराली जलाने की घटनाएं जारी रहीं


• सैटलाइट ने मंगलवार को इन दोनों राज्‍यों में आग लगने की 5,412 घटनाएं दर्ज कीं। इनमें से 5,053 केवल पंजाब में देखी गईं


• सैटलाइट से मिले आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में इस सीजन में पराली जलाने की घटनाओं में 5 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है

 

अमित भट्टाचार्य, चंडीगढ़
नासा के सैटलाइटों के अनुसार मंगलवार को भी पंजाब में और कुछ ह‍द तक हरियाणा में बड़ी संख्‍या में पराली जलाने की घटनाएं जारी रहीं। मंगलवार की इन घटनाओं की संख्‍या से ज्‍यादा खेतों में आग लगाने की घटनाएं इस सीजन में महज एक बार ही देखी गई हैं। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्‍य इन घटनाओं को फौरन रोकें और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए राज्‍य के अधिकारी जिम्‍मेदार होंगे।नासा के VIIRS और Modis सैटलाइट ने मंगलवार को इन दोनों राज्‍यों में आग लगने की 5,412 घटनाएं दर्ज कीं। इनमें से 5,053 केवल पंजाब में देखी गईं। इससे पहले सोमवार को ही इससे ज्‍यादा 6,882 आग लगाने की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं थीं। 1 अक्‍टूबर से अब तक जितनी पराली जलाने की घटनाएं देखी गईं हैं उनकी एक चौथाई इन दो दिनों में ही दर्ज की गईं। इससे पता चलता है कि पराली में आग लगाने की घटनाएं इस समय चरम पर हैं।

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दिल्‍ली-एनसीआर के लिए बुरी खबर
उम्‍मीद तो यह है कि यह अभी और बढ़ेंगी। दिल्‍ली-एनसीआर के क्षेत्र के लिए यह एक बुरी खबर है क्‍योंकि यह इलाका अभी भी वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। लेकिन ये आग दिल्‍ली-एनसीआर के वातावरण को कितना प्रभावित कर पाएंगी बहुत कुछ यह आने वाले समय के मौसम पर भी निर्भर होगा, ऐसा अनुमान है कि 6 से 7 नवंबर के बीच यहां बारिश हो सकती है।

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पराली जलाने के मामलों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी
सैटलाइट से मिले आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में इस सीजन में पराली जलाने की घटनाओं में 5 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। यहां के किसान पराली न जलाने और इसको ठिकाने लगाने के लिए किए गए दूसरे उपायों में सरकारी मदद के रूप में मुआवजे की मांग कर रहे हैं।