ईपीएफओ अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को मेडिक्लेम (कम्प्रीहेन्सिव मेडिकल स्कीम) की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। योजना के मुताबिक यूपी के साथ-साथ सभी प्रदेशों के क्षेत्रीय आयुक्तों को ईपीएफओ में कार्यरत कर्मचारियों, पेंशनरों के साथ उनके परिजनों का ब्योरा भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अहम बात है कि पूरा इलाज कैशलेस होगा।
अभी तक सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पर क्षतिपूर्ति के तौर पर खर्च दिया जा रहा है। पहले मरीज को रकम खर्च करनी पड़ती, बाद में बिल लगाने पर भुगतान मिल जाता है। पेंशनरों को शहर में सिर्फ तीन अस्पतालों में ही इलाज कराने पर अभी बिल का भुगतान होता है
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से इसके लिए प्रोफार्मा भेजा गया है जिसमें सभी का ब्योरा देना होगा। मुख्यालय के आयुक्त डॉ. शिवकुमार ने सर्कुलर जारी कर दिया है। मेडिक्लेम के तहत कर्मियों ओर पेंशनरों के घर के चार सदस्यों को इलाज मिल सकेगा लेकिन उनके पुत्र-पुत्रियों को 25 साल की उम्र के बाद इलाज के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा।
इधर, योजना शुरू होने से पहले ही ईपीएफ फेडरेशन और स्टाफ यूनियन ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि चिकित्सा भत्ता चलता रहे और नई स्कीम आ जाए तो एतराज नहीं लेकिन मेडिक्लेम की आड़ में भत्ता बंद हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे। फेडरेशन के सलाहकार राजेश शुक्ल और उपाध्यक्ष उमेश शुक्ल के मुताबिक भत्ते पर कोई समझौता नहीं होगा।
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